जय जोहार जय छत्तीसगढ़ महतारी

रायपुर -  भूपेश कैबिनेट ने आरक्षण संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दी है. इस नये विधेयक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देने के मसौदे पर अनुमोदन दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक़, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 फ़ीसदी, अनुसूचित जाति के लिए 13 फ़ीसदी, ओबीसी वर्ग के लिए 27 फ़ीसदी और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाने का प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है. इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में जिला खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधोसंरचना के कार्यों पर व्यय हेतु न्यास निधि में प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत् डीएमएफ के अन्य प्राथमिकता मद में उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में तथा 40 प्रतिशत अधिसूचित क्षेत्र में व्यय किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, इससे अधोसंरचना के कार्य को गति मिलेगी जिससे प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास तेजी से होगा. नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जा...

रायपुर . छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है. इस बीच इस मामले में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है. मंत्री लखमा ने कहा कि आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिला पाया तो अपने आपको राजनीति से अलग कर लूंगा. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे.अगर उस समय तक सफलता नहीं मिली तो अपने आपको राजनीति से अलग कर लूंगा. अपने सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा, वे लोग नारेबाजी नहीं कर रहे थे सुना रहे थे. आदिवासियों का अधिकार है. वो मुझे नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान जाकर तो नहीं बोलेंगे. उन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है, उनमें बीजेपी का सरपंच भी था. बीजेपी के लोग तो ऐसे ही करते हैं, फुट करो और राज करो.

CMO Chhattisgarh Bhupesh Baghelमेडिकल कॉलेज रायपुर के छात्रों को आरक्षण बचाओ मुहिम की जानकारी दी गई। 32%आरक्षण बचाने सभी सहयोग करे।  29 सितंबर का सर्कुलर वापस ले मुख्य मंत्री भूपेश बघेल। नहीं चाहिए 20% आरक्षण का अहसान।                    विनीत-: आदिवासी छात्र संगठन छत्तीसगढ़ (ASU)

शुक्रवार 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में विद्या सिदार की याचिका पर 12-32 फ़ार्मूला जारी रखने का निर्देश या आरक्षण पर पूरी रोक की अंतरिम राहत पाने की कोशिशें जारी हैं| तकनीकी शिक्षा (मेडीकल, इंजीनियरिंग आदि) की लगभग 16 हजार सीटों पर प्रवेश विवादित हो गया है, छग आरक्षण पर हाई कोर्ट के 19 सितंबर के फ़ैसले से| आदिवासी युवाओं का कुछ हजार सीट का नुकसान हमेशा के लिए हो जाएगा क्योंकि ऐसे प्रकरणों में सीटें खाली कराने से सुप्रीम कोर्ट कतराता है, और बीते समय का नुकसान तो खैर कोई पूरा नहीं कर सकता| शुक्रवार के बाद लगभग दो सप्ताह तक सुप्रीम कोर्ट में किसी नए मामले पर त्वरित सुनवाई की संभावना काफ़ी कम है| आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि और शासकीय अधिकारी/सेवक (किसी सीमा तक चंदा जमा करने के बावजूद) प्रामाणिक विधिक जानकार को आर्थिक सहयोग करने से कतरा रहे हैं| यह दुख और शर्म की बात है कि छग शासन जिसे याचिकाकर्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा कर आदिवासी हित में प्रयास करना चाहिए था उसे जवाब देने के लिए घसीट कर लाना पड़ रहा है|  पूर्व वित्त मंत्री स्व. रामचंद्र सिंहदेव ने पच्चीस साल पहले एक होनहार युवा को “सरग...

पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास महेश नगर,राजनांदगांव में शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न जिला मुख्यालय राजनांदगाॅव के सभी छात्रावासों के पदाधिकारियों ने ली एक साथ शपथ । शासकीय पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास महेश नगर राजनांदगाॅव में नगर के सभी छात्रावासों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार 19 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने राजनांदगाॅव स्थित सभी छात्रावासों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को एक साथ शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईपीएस श्री आर.एस. नायक ने किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल धनोरा बालोद के सेनानी श्री डी.आर.आचला, पुलिस अधीक्षक राजनांदगाॅव श्री प्रफुल्ल ठाकुर, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सातवीं वाहिनी भिलाई के सेनानी श्री जे.आर.ठाकुर, चीफ इंजीनियर मर्चेन्ट नेवी श्री हिरे सिंह धावड़े, जनसम्पर्क अधिकारी बालोद श्री चन्द्रेश ठाकुर, सर्व आदिवासी समाज के जिला संरक्षक श्री विष्णु देव ठाकुर, श्री योगेन्द्र वैष्णव, सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के अ...

आज दिनांक 14 जुलाई 2022 वृंदावन हॉल रायपुर में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज (रूढ़ि जन्य परंपरा पर आधारित) एवं आदिवासी समन्वय मंच भारत के संयुक्त तत्वाधान में UNO द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस 13 सितंबर को भव्य रुप से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने हेतु प्रस्ताव किए । इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ,वरिष्ठ नेता डॉ नंदकुमार साय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बी एस रावटे , अशोक चौधरी (गुजरात)आदिवासी एकता परिषद, नक्त राम (राजस्थान) पूर्व अध्यक्ष भारत मंच, निकोलस बरला (दिल्ली), कुसुम ताई आलम (महाराष्ट्र), बलराम करवा (राजस्थान), डॉ सुनील परडा (मुम्बई),रोशन जी ,उत्तप्ल चौधरी , महासचिव आर एन साय ,महिला प्रभाग सविता साय, प्रदेश सचिव संगठन विनोद नागवंशी , विनय एक्का , खोमेंद्र नेताम, संतराम ध्रुव, दिनु नेताम सहित जिला अध्यक्ष रमेश श्याम, यु आर गंगराले, राजकुमार मुर्मू, महेश रावटे, ने अपना विचार रखा बैठक में अन्य प्रदेश सहित प्रदेश के सामाजिक प्रमुख जन उपस्थित रहे।