ASU

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#AwareAdiYo 
कोई कन्फ़्यूजन मत रखना अपने दिमाग में!! 
32% एस.टी. आरक्षण के खिलाफ़ ये लिखा है सतनामी याचिकाकर्ताओं की तरफ़ से अधिवक्ता मनोज गोरकेला ने:
9.19- That, vide the impugned amendment the reservation of ST has been increased to 32% from 20% which is not permissible as the same is violative of Fundamental Rights and the judgment of Hon’ble Apex Court in E.V. Chinnaiah Vs. State of A.P. 2005 (1) SCC 394 and the same is also violative of Article 341, 342 of the Constitution of India.
9.17- That, in the landmark judgment of Indra Sawhney Vs. Union of India (1992) that Hon’ble Apex Court has stated, ‘the general rule is that the reservation for backward classes (including SC, ST & OBC) permissible under Art.16(4) does not speak of proportional representation according to population or of communal representation (para-811) but of adequate representation (para-807) in relation to an entire service in a State and that such reservation shall not exceed 50% thereof (para- 807, 809)’.

और साफ़ तौर पर छत्तीसगढ हाई कोर्ट से सिर्फ़ इतनी प्रार्थना की है:
10.1- Quash Amendment No. 368/D.19/21-A/PRA/CHH.G/12 dated 18.01.2012 whereby Section 4(2)(i) of Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes) Act, 1994 has been amended & declare the same as unconstitutional and Ultra Vires. Or,
10.2- Issue an appropriate writ and declare the Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhde Vargon ke liye) Arakshan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 as Ultra Vires and unconstitutional.

आदिवासी सामाजिक और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी अपनी दलाली की राजनीति में लगे हैं| बार-बार बहलाया जा रहा है कि कोई खतरा नहीं है, और कुछ हुआ भी तो सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा| 
कितना गंभीर मामला है, आप खुद तय कीजिए|
योगेश कुमार ठाकुर, अध्यक्ष- छग. आदिवासी छात्र संगठन. मो.+ गूगल पे- 9 6 1 7 1 5 4 6 9 6

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